MP सरकार में दोबारा ई-आफिस व्यवस्था होगी लागू
सीएम और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही कामकाज की रहेगी व्यवस्था
समाचार संचार, ब्यूरो, भोपाल
शिवराज सरकार की बनाई कई योजनाएं नया निजाम जहां पलट रहा है, वही सीएम चौहान के कार्यकाल में लागू हुई ई ऑफिस प्रणाली को फिर से लागू करने की मोहन सरकार तैयारी कर रही है। शिवराज द्वारा लागू की गई यह प्रणाली फेल हो गई थी, इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद फुस्स हो गई और फिर पुराने ढर्रे पर ही मंत्रालय में काम चलने लगा।
मैन्युअल व्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी
मंत्रालय में ई आफिस व्यवस्था होगी लागू, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही चलेगी फाइलें। मंत्रालय में अब ई आफिस व्यवस्था लागू होगी। ई- फाइलों के माध्यम से ही शासकीय कामकाज होंगे। मैन्युअल फाइल की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल फाइलों की व्यवस्था पूर्व की तरह यथावत रहेगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हस्ताक्षर की कापी कर इसका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन अधिकारियों के टेबल पर फाइलों के अंबार वाली व्यवस्था बंद की जाएगी। केवल आनलाइन फाइलें सिस्टम से जनरेट होगी और ई हस्ताक्षर से ही जारी की जाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए बनने वाले प्रस्ताव भी आनलाइन तैयार होंगे। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बैठक कर अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय कार्य ई फाइलों की माध्यम से ही किया जाए।